निलहिरा समाज र नविकरणको अन्यौल
निलहिरा समाज र नविकरणको अन्यौल
Added: 2013 January 17

नरेश फुयांल । एक दशकदेखी काठमाण्डौको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय खोलेर समलिङ्गि तथा तेश्रोलिङ्गिका हक अधिकारको वकालत गर्दै आएको संस्था निलहिरा समाज आर्थात ब्ल्यू डाइमण्ड सोसाइटि यतिबेला जीवन र मृत्युको दोसांधमा छ ।

सरकारले यो संस्थाको नविकरण नगरिदिदा यसको भबिश्य अन्यौलमा परेको हो । देशभर गरी ३८ ओटा शाखा मार्फत ७ सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारि दिदै आएको यो संस्था नबिरण नभएपछि यसलाई सहयोग गर्दै आएका दाताहरुले हात झिक्नु पर्ने अवस्था आउदा यो संस्था रहने या नरहने अन्यौल कायम रहेको छ ।

गएको असोजमा संमाज विकरण हुनु पर्ने भएपनि चरम भ्रष्टाचार रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा परेपछि सुरुमा नविकरण प्रकृया रोकिएको थियो । तर सो संस्थाका पदाधिकारिहरुका अनुसार संस्थामा भ्रष्टाचार नरहेको अख्तियारले बताइसकेको छ । त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले पनि स्विकार गरिसकेको छ । तरपनि जिल्ला प्रशासनले समाजको नविकरण गर्न मानिरहेको छैन ।

जिल्ला प्रशासनले समाजका कार्याकारी प्रमुख सुनिलबाबु पन्तले सभासद हुदा राज्य र समाजबाट गरी दोहोरो सुबिधा लिएको र समाजका नाममा आएको रकमबाट आफ्नो नाममा घर बनाएको बताउदै नविकरण गर्न अस्विकार गर्दै आएको समाजले बताएको छ ।

यता समाजले भने जिल्ला प्रशासनकै सुझावका आधारमा पन्तको नाममा रहेको जग्गा समाजको नाममा नामसारी गर्न महानगरपालिकामा निवदेन दिदा समेत संस्था नबिरण नगरेर आफुहरुलाई अन्याय गरेको दाबी गरेको छ ।  
 
यदि समाजले दाबी गरेजस्तै भ्रष्टाचारको मुद्धा टुङ्गो लागिसकेको र त्यो फगत शंका वा आरोप मात्रै हो भन्ने आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भइसकेको हो भने किन संस्था नबिरण नभएको हो ? यतिबेला निलहिरा समाजले राज्यसंग प्रश्न गरिरहेको छ, राज्यले निभाउनु पर्ने भुमिका हामीले निभाइरहेको अवस्थामा हामीमाथी किन यो अन्याय भइरहेको छ ? उसको प्रश्न छ । 

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा देशभर रहेका हज्जारौ यौनिक अल्पसंख्यकहरुका हक अधिकारसंग जोडिएको यो संस्था यदी राज्यले तोकेका सम्पूर्ण ऐन कानुन बमोजीम चलिरहेको छ र आउदा दिनमा पनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहन तयार छ भने के त्यसलाई नविकरण गर्नु राज्यको दायित्व होइन ?

त्यसो त पछिल्ला केही समय स्वयम सरकार प्रमुख नै नविकरणका लागी बाधक देखिएको भन्ने खबरहरु पनि आएका छन् । यदि त्यो सत्य हो भने कतिसम्म गैरजिम्मेवारी र नालायकीपन हो ।

राज्यले तोकेको ऐनकानुको परिधिभित्र रहेर आफ्ना गतिबिधि चलाउन तयार रहेको समाजले बताउदा बताउदै यदि यही कारणले संस्था कोल्याप्स भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? आफ्ना अधिकार खोज्ने यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुलाई गर्दै आएको सहयोग के सरकार तयार छ ? यसको उत्तर खोजिए त्यसको जवाफदेहि को हुने ? यति बेला यी प्रश्नहरु सरकारतर्फ सोजिएका छन् ।     

सम्बन्धित समाचारहरु